Yes Bank एकबार फिरसे बड़ी मुसीबत में आ गया है, बैंक के जो पुराने मैनेजमेंट साल 2016-2017 में 8415 करोड़ के Additional Tier-1 (AT1) बांड्स जारी किए थे उसकी वजह से बैंक फिरसे मुसीबत में आता हुआ देखने को मिल रहा हैं।
आपको पता ही है की मार्च 2020 में Yes Bank दिवालिया होनेवाला था लेकिन सरकार ने उसको Restracture करे और RBI ने भी बैंक को पटरी पर लाने के लिए पहल करके Administrator को नियोग किया हुआ है और उसी में ही एक फैसला यह किया था की ये जो AT1 Bonds होंल्डर है उसको राईट ऑफ किया जाएगा यानि इन निवेशकों को कोई भी इसके लिए पैसा दिया नहीं जाएगा।
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बता दे की इस फैसले के खिलाफ निवेशकों ने उस समय बोम्बे HC में आपिल की थी, अब जाकर बोम्बे HC ने 8415 के Additional Tier-1 (AT1) बांड्स की राईट ऑफ करने पर रोक लगाते हुवे देखने को मिल रही हैं। हालाकि बोम्बे HC ने Yes Bank को सुप्रीम कोर्ट में आपिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है।
वैसे देखा जाए तो Additional Tier-1 (AT1) बांड्स ज्यादातर institutional investors को दिया जाता है और बैंक अपना रकम जूता लेते है, लेकिन Yes Bank की इस बांड्स में देखा जाए तो रिटेल केटेगरी के निवेशकों को भी ये बांड्स बेचते हुवे नजर आया है और उन्ही रिटेल केटेगरी के निवेशकों की एक Association बनी और बोम्बे HC में इस फैसले के खिलाफ आपिल की थी।
Association की मेम्बर की बात करे तो ज्यादातर 60 साल के ऊपर की है और उन्होंने ये बोला है की Yes Bank ने जब ये बांड्स बेचे तब इन रिटेल निवेशकों को सही जानकारी नहीं दी थी और Super Fixed Deposit कहकर बेचे गए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
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अगर आनेवाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बांड्स होल्डर के हित में जाता हुआ नजर आए तो इससे Yes Bank की फाइनेंसियल पर काफी बड़ी असर दिखाते हुवे नजर आनेवाला हैं और शेयर प्राइस में भीउसी अनुसार गिरावट दिखाते हुवे नजर आ सकता हैं।
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